मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों और दूध उत्पादकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। इन घोषणाओं से न केवल सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होग।
दूध उत्पादकों को मिलेगा ₹5 प्रति लीटर प्रोत्साहन
अमित शाह ने घोषणा की कि अब दूध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेाइससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होीयह कदम राज्य सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत उठाया गया ै।
NDDB और MPCDF के बीच समझौता
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध महासंघ (MPCDF) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआह। इस समझौते के तहत राज्य में सहकारी दुग्ध समितियों की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाग।इससे दूध संग्रहण की क्षमता दोगुनी होकर 12 लाख लीटर से 24 लाख लीटर प्रतिदिन हो जागी।
सहकारी क्षेत्र में सुधार और विस्ता
अमित शाह ने बताया कि सहकारी क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को बहुउद्देश्यीय बनाय ै।अब ये समितियाँ केवल ऋण देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जन औषधि केंद्र, जल वितरण, सामान्य सेवा केंद्र जैसी 20 से अधिक सेवाएँ प्रदान कर रहीहैं।
त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापा
सहकारी क्षेत्र में पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना ीहै।यहाँ पर लेखाकार, डेयरी इंजीनियर, पशु चिकित्सक और कृषि वैज्ञानिकों को सहकारी क्षेत्र के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया ाएगा।
किसानों को मिलेगा वैश्विक बाजार तक पहँच
सरकार ने तीन नई राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं की स्थापनाकी है:
संस्था का नाम | उद्देश्य |
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राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCL) | किसानों के उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुँचाने के लिए |
राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (NCL) | जैविक उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए |
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSL) | देशी और गैर-हाइब्रिड बीजों के संरक्षण और प्रचार के लिए |
किसानों के लिए सुनहरा वसर
अमित शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का सुनहरा वर है।सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदा रेगी।इन पहलों से न केवल दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय में भी सुधर होगा।
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